फेरि पनि कार्यसूचीबाटै ‘गायब’ भयो निजामती सेवा विद्येयक

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा स्वार्थ समूहको चलखेल कुन हदसम्म चल्दैछ भन्ने दृश्य फेरि सतहमै देखिएको छ ।

बिज्ञापन

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा फेरि जेठ १४ गते कै घटनाक्रम दोहोरिएको छ । यस अघि गत जेठ २ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको उक्त विद्येयक १३ जेठमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी थियो । तर अन्तिममा कार्यसूचीबाट गायब गराइएको थियो ।

बिज्ञापन

त्यस यता भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमनत्री रमेश लेखकको राजीनामा माग र छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै विपक्षी सांसदहरुको अवरोधका कारण संसद चल्न सकेको थिएन तर शुक्रवार विपक्षी दलहरुसँगको दुई बुँदे सहमति पछि आज संसद आह्वान गरिएको थियो ।

आजको कार्यसूचीमा समेत संघीय निजामती सेवा विद्येयक पेश गर्न तयारी थियो । कायएसूचीको दोश्रो नम्बरमै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक पेस गर्ने कार्यसूचनी थियो तर अन्तिममा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीमा सामान्य हेरफेर गर्दै निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची परिवर्तन गरेका कारण आज पनि संघीय निजामती सेवा विद्येयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुन सकेन ।

बिज्ञापन

संघीय निजामती सेवा विद्येयक दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाटै गायब भएको छ । यस अघि १४ जेठमा समेत यसैगरी कार्यसूचीमा चढेर पछि गायब भएको थियो । आज पनि सोही घटना दोहोरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीहरुदेखि उच्च तहका कर्मचारीहरुको व्यापक असन्तृष्टि छ । तल्ला तहका कर्मचारीहरुले वृत्ति विकास,पदपूर्तिको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यस्तै स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीहरुले समेत उक्त विद्येयकप्रति असन्तृष्टि जनाउँदै आएका छन् । उच्च प्रशासकहरुले भने कुलिङ पिरियड लगायतका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

उता सर्वाेच्च अदालतमा संवैद्यानिक निकायहरुमा नियुक्त भएका ५२ भाइ पदाधिकारीहरुको नियसक्ति सम्बन्धी फैसला सुनाउने मिति २८ जेठबाट सारेर २० असारमा पुगेको छ । सोही कारण समेत संघीय निजामती सेवा विद्येयक संसदमा पेश नभएको बताउँछन् कतिपय प्रशासकहरु । सर्वाेच्चले ५२ भाइको नियुक्तिमा एकथरी बोलेपछि मात्र संघीय निजामती सेवा विद्येयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुन सक्ने आँकलन गर्ने प्रशासकहरु पनि छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

९ वर्षपछि संघीय निजामती ऐन संसदमा पेस

न्याय सेवा आयोगद्वारा ६३ उपसचिवको सरुवा

एक सचिव,१० सहसचिव,६५ उपसचिवसहित २३० कर्मचारीको सरुवा

संघकै सिको गर्दै प्रदेश सरकार : कर्मचारीलाई पाँच हजार मंहगी भत्ता

अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभामा पेश भयो निजामती विद्येयक

संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

जबरजस्ती करणी मुद्दामा सरकारी इञ्जिनियरलाई न्यायलयको ‘क्लिन चिट’

फेरि पनि कार्यसूचीबाटै ‘गायब’ भयो निजामती सेवा विद्येयक

बिशेष